अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र अनुसूचित जाती समिती, गडचिरोली विभाग
समितीची स्थापना
अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र अनुसूचित जाती समिती, गडचिरोली विभाग, नागपूर हे कार्यालय सरकारी ठराव एसटीसी 1006 / प्रकार .186/10/10 दिनांक 08 डिसेंबर, 2006 अंतर्गत असून प्रत्यक्षात सरकारी ठरावाप्रमाणे ऑगस्ट 2007 पासून चालते.
प्रशासकीय संरचना
शासनाने अनुसूचित जमातीच्या व्यक्तींना विकासाच्या मुख्य प्रंवाहात आणण्यासाठी व त्यांचा विकास होण्याच्या दृष्टीने अनेक सोयी सुविधा जाहीर केलेल्या आहेत. गैर अनुसूचित जमातीच्या व्यक्ती नामसादृश्याचा फायदा घेऊन या सोयी सुविधांचा लाभ घेत असल्याचे लक्षात आल्यावर या बाबींना आळा घालण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र राज्यात महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती,विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व इतर विशेष मागासप्रवर्ग जातीचे प्रमाणपत्र (देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) अधिनियम-2000(2001 चा महाराष्ट्र क्र.23) पारीत करण्यांत आला व या अधिनियमाची अंमलबजावणी करण्याच्यादृष्टीने महाराष्ट्र अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र (देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) नियम, 2003 हे दिनांक 04.06.2003 पासून अस्तित्वात आलेले आहेत. या अधिनियमात व नियमामध्ये अनुसूचित जमातीचा दावा करणा-या व्यक्तीस अनुसूचित जमातीचे प्रंमाणपत्र मिळविण्यासाठी व त्याची पडताळणी करण्यासाठी सर्व कार्यपध्दती विषद करण्यात आलेली आहे.समितीचे कामकाज हे अर्धन्यायिक स्वरूपाचे असून चौकशी करते वेळी सक्षम प्राधिकाऱ्यास, अपील प्राधिकरणास व पडताळणी समितीस दिवाणी संहिता, 1908 अन्वये दाव्याची न्यायचौकशी करतांना दिवाणी न्यायालयाला असलेले सर्व अधिकार या समितीस प्राप्त आहेत.समितीच्या निर्णय प्रक्रियेत कामकाज करणाऱ्या सर्व अधिकाऱ्यांचीजबाबदारी एकसारखी आहे. निर्णय प्रक्रियेत समितीच्या गणपूर्तीमध्ये (1)आयुक्त तथा अध्यक्ष (2)सहआयुक्त तथा उपाध्यक्ष, (3) उपसंचालक (संशोधन) तथा सदस्य सचिव, (4) वरीष्ठ संशोधन अधिकारी तथा सदस्य व (5) संशोधन अधिकारी तथा सदस्य हे भाग घेत असतात.
अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती कर्मचारी, गडचिरोली विभाग
