प्रशिक्षण विभाग:

प्रशिक्षण विभागातर्फे राबविण्यात येणारे प्रशिक्षण कार्यक्रम 

अ) सेवांतर्गत प्रशिक्षण 

सन 2011 पासून ‘सर्वांसाठी प्रशिक्षण’ हे धोरण या कार्यालयामार्फत राबविण्यात येत असून आदिवासी विकास विभागाच्या विविध विभागात कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी सेवांतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते. या प्रशिक्षण कार्यक्रमांचे नियोजन व कार्यवाही या संस्थेच्या प्रशिक्षण विभागाकडून करण्यात येते. या प्रशिक्षणांद्वारे प्रशिक्षणार्थींना त्यांच्या कामकाजासंबंधी आवश्यक ज्ञान, माहिती, विविध कायदे, शासकीय नियम-नियमावली, कौशल्य वृद्धी आणि त्यांचे कर्तव्य व जबाबदाऱ्या यांची जाणीव करून देणे व योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करिता त्यांना अधिक कार्यक्षम बनविणे ही उद्दिष्टे ठेवून सेवांतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित केले जातात. यासोबतच सकारात्मक दृष्टीकोन आणि मूल्य शिक्षण या विषयांचा देखील प्रशिक्षणात समावेश केला जातो.प्रशिक्षणा दरम्यान प्रशिक्षणार्थ्यांच्या वैयक्तिक प्रगतीकडे लक्ष देऊन त्याचा सकारात्मक परिणाम कार्यालयाच्या कामकाजावर कसा होईल याचे नियोजनात्मक प्रशिक्षण दिले जाते.

ब) सेवापूर्व प्रशिक्षण 

शासकीय कार्यालयामध्ये आदिवासी जमातींचा अनुशेष बऱ्याच अंशी रिक्त असल्याचे वेळोवेळी शासनाच्या निदर्शनास आलेले आहे. यावर उपाययोजना म्हणून संस्थेच्या वतीने विविध स्पर्धा परीक्षा विषयक प्रशिक्षण कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते.

१) विविध सरळ सेवा भरती पूर्व स्पर्धा परीक्षा :

दिनांक 29 नोव्हेंबर १९८५ च्या शासन निर्णयान्वये अनुसूचित जमातीच्या ४० पदवीधर उमेदवारांसाठी २ महिने कालावधीचा प्रशिक्षण कार्यक्रम घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यामध्ये ज्या उमेदवारांनी आदिवासी संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्था, पुणे येथे सदर प्रशिक्षणासाठी अर्ज केलेले आहेत अशा उमेदवारांची गुणानुक्रमे छाननी करून गुणवत्तेनुसार प्रवेश देण्यात येतो. प्रशिक्षणामध्ये विविध स्पर्धा परीक्षांची माहिती, त्यांचा अभ्यासक्रम, परीक्षेचे स्वरूप, त्याकरिताची विषयवार तयारी, मुलाखतीचे तंत्र, अभ्यासाचे तंत्र इ. बाबत विषय तज्ञ तसेच उच्च पदस्थ नवनियुक्त अधिकारी यांच्याद्वारे स्पर्धा परीक्षेला बसलेल्या अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करण्यात येते. याकरिता विद्यार्थ्यांना मोफत निवास, निर्वाह भत्ता, तसेच येण्या जाण्याचा प्रवास खर्च आणि स्पर्धा परीक्षेच्या तयारीसाठी आवश्यक पुस्तकांचा संच इ. सुविधा दिल्या जातात.

२) संघ/महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (UPSC/MPSC) पूर्व परीक्षांसाठी प्रशिक्षण देण्याची योजना :

राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांचे अखिल भारतीय नागरी सेवेतील व राज्य शासनाच्या नागरी सेवेतील प्रमाण अल्प आहे. तसेच अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांचे स्पर्धा परीक्षांमध्ये बसण्याचे प्रमाण देखील अल्प आहे. आदिवासी उमेदवारांचे स्पर्धा परिक्षांसाठी बसण्याचे प्रमाण वाढावे व त्यांना या परिक्षांमध्ये यश मिळुन विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याकरीता हे प्रशिक्षण अत्यंत महत्वाचे आहे. संघ / महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग यांचेमार्फत घेतल्या जाणाऱ्या नागरी सेवा स्पर्धा परीक्षांसाठी प्रशिक्षण देण्याच्या या योजनेस आदिवासी विकास विभागाच्या शासन निर्णय दि. 15 जुलै 2014 अन्वये मान्यता देण्यात आली आहे.

त्यानुसार राज्यातील पुणे, मुंबई, सोलापूर, अमरावती, नागपूर, गडचिरोली, जळगाव, औरंगाबाद आणि नांदेड येथील 9 विद्यापीठांमध्ये प्रत्येकी 25 विद्यार्थ्यांकरीता व यशदा, पुणे येथे 10 विद्यार्थ्यांकरीता 11 महिन्यांच्या कालावधीकरीता अशा एकूण 235 उमेदवारांना स्पर्धा पूर्व परीक्षेचे प्रशिक्षण दिले जाते.

या प्रशिक्षणा दरम्यान उमेदवारांना पुढील सोई-सुविधा उपलब्ध करुन दिल्या जातात :-

1. विद्यावेतन रु. 6000/- प्रतिमाह
2. शैक्षणिक साहित्य रु. 6000/- ( एकाच वेळी )
3. इंटरनेटसह संगणक सुविधा व ग्रंथालय सुविधा
4. ग्रंथालय सुविधा

या प्रशिक्षणासाठी उमेदवारांची निवड करण्यासाठी सामान्य ज्ञानावर आधारीत चाळणी परीक्षा (CET) घेण्यात येते. त्यामधून विद्यापीठ निहाय जास्त गुण प्राप्त करणाऱ्या २५ उमेदवारांची निवड प्रशिक्षणासाठी करण्यात येते. अधिक माहितीसाठी स्पर्धा परीक्षा कक्षाशी संपर्क साधावा.

३) संघ लोकसेवा आयोग मुख्य परीक्षा व मुलाखत तयारी करण्या करिता प्रोत्साहन आर्थिक मदत योजना

दिनांक १३ नोव्हेंबर ,२०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये या योजनेमध्ये महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या संवर्गातील उमेदवारांना संघ लोकसेवा आयोग (यु.पी.एस.सी.) नागरी सेवा मुख्य परीक्षा तयारी करिता प्रोत्साहन अनुदान प्रती प्रशिक्षणार्थींना दर महा रु. १२,००० असे एकूण तीन महिन्यासाठी रु. ३६,००० व पुस्तक संच खरेदी करण्यासाठी फक्त एकदाच एकूण रु. १४,००० असे एकूण रु. ५०,००० इतकी रक्कम दिली जाते.

त्याचप्रमाणे संघ लोकसेवा आयोग (यु.पी.एस.सी.) नागरी सेवा मुलाखत तयारी करिता प्रोत्साहन म्हणून आर्थिक मदत प्रती प्रशिक्षणार्थींना दर महा रु. १२,००० असे एकूण दोन महिन्यासाठी एकूण रु. २४,००० इतकी रक्कम आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे मार्फत देण्यात येते.

४) अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांना महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग यांच्याकडून घेण्यात येणाऱ्या अभियांत्रिकी सेवा व राज्य न्यायिक दुय्यम सेवा स्पर्धा परीक्षेचे पूर्व प्रशिक्षण देण्याची योजना :

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या स्पर्धात्मक परीक्षेस बसण्यास अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांना प्रोत्साहित करण्यासाठी अभियांत्रिकी सेवा व राज्य दुय्यम न्यायिक सेवा स्पर्धा परीक्षेचे पूर्व प्रशिक्षण देण्यास आदिवासी विकास विभागाचा शासन निर्णय दि. 02 डिसेंबर 201४ अन्वये मान्यता देण्यात आलेली आहे.

अभियांत्रिकी सेवा:

महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाशिक यांच्या अधिनस्त असलेल्या 1. मेटा प्रशिक्षण केंद्र, नाशिक (३० प्रशिक्षणार्थी) 2. मेटा, प्रादेशिक प्रशिक्षण केंद्र, नागपूर (३० प्रशिक्षणार्थी) असे एकूण ६० प्रशिक्षणार्थींना प्रशिक्षण दिले जाते. त्यासाठी रु. ३३ लक्ष इतकी तरतूद मंजूर करण्यात आली आहे. यामध्ये प्रशिक्षणार्थींना निवास व्यवस्था, भोजन व्यवस्था आणि शैक्षणिक साहित्य इ. सुविधा दिल्या जातात.

राज्य न्यायिक दुय्यम सेवा:

बार कौंन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवा (बीएसजी) या संस्थेमार्फत अनुसूचित जमातीच्या प्रवर्गातील 75 प्रशिक्षणार्थींकरीता सदरचा 1 वर्षाचा पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम राहील. सदर प्रशिक्षण कार्यक्रमाकरीता प्रत्येक महसूल विभागातील प्रशिक्षणार्थी निवडले जातील. प्रत्येक आठवडयात शनिवार व रविवार असा दोन दिवसांचा प्रशिक्षण कार्यक्रम राहील. सदरच्या प्रत्येक दिवशी प्रश्नोत्तराचे सत्र राहील. सदर ठिकाणी कार्यरत असलेले न्यायाधीश हे सत्राच्या अध्यक्षपदी राहतील.

क) आदिवासी युवक/युवतींसाठी नेतृत्व प्रशिक्षण:

शासनामार्फत आदिवासींच्या सर्वांगीण विकासासाठी राबविल्या जाणाऱ्या विविध योजना सर्वश्रुत होण्यासाठी व त्यातील अडचणींवर मात करण्यासाठी, प्रत्यक्ष लाभार्थी व योजना राबविणारी यंत्रणा यांच्यात सुसंवाद घडवून आणणे व योजना चांगल्या प्रकारे राबविणे या हेतूने प्रकल्प स्तरावर आदिवासी युवक-युवतींना ज्ञान, माहिती, शिक्षण ह्या बरोबरीने नेतृत्व, संवाद कौशल्य, सारासार विचार करणे, सर्वांच्या हिताचा विचार करणे, स्वतःच्या भवितव्याचा विचार करून निर्णय घेणे यासारख्या जीवन कौशल्यांचा विकास करण्याची गरज आहे. यातून एक सक्षम पिढी घडू शकते. या व्यापक दृष्टीकोनातून शालेय विद्यार्थ्यांपासून युवकांपर्यंत नेतृत्व संवर्धन प्रशिक्षण सत्रांचे आयोजन केले जाते. याकरिता युवक/युवतींना दैनिक भत्ता, तसेच येण्या जाण्याचा प्रवास खर्च आणि शैक्षणिक साहित्य इ. सुविधा दिल्या जातात.

प्रशिक्षण विषयक सांख्यिकी माहिती २०१७-२०२१:

वर्ष	सेवांतर्गत प्रशिक्षण		आदिवासी युवक/युवती नेतृत्व प्रशिक्षण		सेवा पूर्व प्रशिक्षण
	प्रशिक्षणांची संख्या	प्रशिक्षणार्थींची संख्या	प्रशिक्षणांची संख्या	प्रशिक्षणार्थींची संख्या	प्रशिक्षणांची संख्या	प्रशिक्षणार्थींची संख्या
2017-18	10	226	-	-	3	94
2018-19	25	967	18	1735	8	315
2019-20	231	8473	29	991	9	235
2020-21	32	2249	-	-	-	-

सध्या सुरु असलेले प्रशिक्षण कार्यक्रम २०२१-२०२२:

१. Software Programming and Coding Certificate Course:

आदिवासी विकास विभागातील आश्रमशाळा/वसतिगृहातील शिक्षण घेऊन बाहेर पडलेल्या मुलींना संगणक विषयक ज्ञान आणि कौशल्यविषयक प्रशिक्षण देऊन Software क्षेत्रातील नोकरीच्या संधी उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने नवगुरुकुल सोशल वेलफेअर फाउंडेशन यांच्या सहकार्याने हा कोर्स घेण्यात येत आहे. सर्व प्रकल्प कार्यालय स्तरावर चाळणी परीक्षा व त्यानंतर मुलाखती घेऊन या कोर्ससाठी प्रशिक्षणार्थींची निवड करण्यात आलेली आहे. 1२ महिने कालावधीच्या या प्रशिक्षणाकरिता विद्यार्थिनींना निर्वाह भत्ता, प्रवास भत्ता आणि वैयक्तिक खर्चाकरिता एकवेळ भत्ता या पद्धतीने आर्थिक मदत केली जाणार आहे. हा कोर्स माहे फेब्रुवारी २०२१ पासून नवगुरुकुल कॅम्पस, खोपी, जि. पुणे येथे सुरु आहे.

२. BFSI (Banking Financial Services and Insurance) and BPO (Business Processing Outsourcing) विषयक कोर्स:

घोडेगाव व मुंबई प्रकल्पातील 18 ते 35 वयोगटातील, प्रत्येकी ३५ (एकूण 70) युवक/युवतींची निवड करून BFSI/BPO या क्षेत्रासंबंधी ज्ञान-कौशल्य विकसित करण्यासाठी ऑनलाईन प्रशिक्षण Tata Strives यांच्या सहकार्याने या कोर्स मधून दिले जात आहे. BFSI साठी पदवीधर तर BPO साठी १२ वी उत्तीर्ण असणाऱ्या विद्यार्थ्यांची निवड ही परीक्षा आणि मुलाखत याद्वारे केली गेली आहे. ६ महिने कालावधीचा हा कोर्स पूर्ण केल्या नंतर TATA Strives कडून नोकरीसाठीच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी मदत केली जाणार आहे.

सुरु होत असलेले प्रशिक्षण कार्यक्रम २०२१-२०२२:

१. आश्रमशाळा आणि वसतीगृह स्तरावर स्पर्धा परीक्षा तयारी करिताची केंद्र पुरस्कृत योजना:

अनुसूचित जमातीतील विद्यार्थ्यामध्ये आश्रमशाळा/वसतिगृह स्तरापासूनच स्पर्धा परीक्षा विषयक जाणीव जागृती करून त्या दृष्टीने त्यांना बुद्धिमत्ता विकास होण्याकरिता आवश्यक संधी आणि वातावरण निर्माण व्हावे जेणे करून शाळा स्तरावरील स्पर्धा परीक्षांतील यशाची पातळी उंचावण्यास मदत होईल. तसेच वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांची विविध सरकारी व निमशासकीय नोकरी/बँकिंग व विमा क्षेत्र तसेच नागरी सेवा यामध्ये टक्केवारी वाढावी या उद्देशाने प्राथमिक स्वरूपाचे प्रशिक्षण वर्षभरासाठी या योजनेच्या माध्यमातून १०० आश्रमशाळा व १०० वसतिगृह येथे दिले जाणार आहे.

२. PESA/FRA/GPDP Act च्या स्थानिक स्वराज संस्थांच्या अनुसूचित जमातीच्या लोक प्रतिनिधींना प्रशिक्षण देण्याची योजना:

राज्याच्या अनुसूचित क्षेत्रातील पंचायत राज व्यवस्थेतील स्थानिक स्वराज संस्थेत निवडून आलेल्या अनुसूचित जमातीच्या लोकप्रतिनिधींना कामकाजाचे बारकावे, माहिती आणि PESA/FRA/GPDP या कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी होण्याच्या दृष्टीने त्यांची भूमिका स्पष्ट होऊन त्यांचा सहभाग वाढविण्याच्या दृष्टीने क्षमता बांधणी करण्यासाठी केंद्र शासनाकडून सन २०२१-२२ करिता मान्यता व तरतूद उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्यानुसार सन २०२१-२२ मध्ये कोरोना संकट दूर होऊन जनजिवन पूर्ववत झाल्यावर प्रत्यक्ष कार्यशाळांचे नियोजन करण्यात येणार आहे.